ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ, ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Last Updated : 27 February 2026, 09:34 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਕਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟਣਗੀਆਂ?

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਆਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਿਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਬਾਕੀ 119 ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ 119 ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ?

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਖਣਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਵਿਨਿਊ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

Tags :