ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਮੂਲ ਆਵੰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇ।

ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮੌਕਾ ਹੈ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।

ਕੀ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਨਿਯਮ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ?

ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਏਗੀ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।