Last Updated :
05 January 2026, 11:39 AM IST
Punjab Government ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਗਵਾਹ। ਝੂਠੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਦਮ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਸਰਪੰਚ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ। ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ OTP ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ। OTP ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ e-KYC ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। OTP। ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ e-KYC ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ OTP ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
