ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।