ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?" 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ' ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਬੇਨਕਾਬ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।" ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ

'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।" 'ਆਪ' ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ