ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2021 ਵਿੱਚ 71,300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10,900 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 85% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 3,284 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। CAQM ਮੁਖੀ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ "ਪਰਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 71,300 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10,900 ਰਹਿ ਗਈਆਂ - ਜੋ ਕਿ 85% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3,284 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮਾਸ

 

ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।” ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਵੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮਾਸ-ਕੋਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੁਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਫ਼ਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ - ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। "ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ - ਬਦਲਾਅ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।