Last Updated :
15 February 2024, 08:28 PM IST
Punjab Agriculture: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 0.74 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਡਾ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ 28.12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2023 ਵਿਚ 31.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ) ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ (1970-1990 ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ), 1967 ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ 1980 ਵਿੱਚ 3.82 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਮਿਤ
ਕਪਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰਕਬਾ 6.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਤੀਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
