Water Dispute in Punjab-Haryana: BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਡੈਮ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ,’ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ, ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਢੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ