ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਹੋਏਗੀ ਦਰਜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ।

Last Updated : 08 January 2026, 10:27 AM IST

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ?

ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ-ਘਰ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ।

ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਹੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Tags :