Last Updated :
28 November 2025, 03:31 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਕੋਡ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
