ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ: ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Share:

ਸਿਡਨੀ: ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?

10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ TikTok, Instagram, Snapchat ਅਤੇ Facebook ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।