Last Updated :
31 July 2024, 05:40 PM IST
PSUs Deduction on Minimum Balance: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 2331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 1855.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 5614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 633.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 386.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ 369.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ RBI ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ
2014 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੈਂਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
