Last Updated :
07 June 2025, 08:49 AM IST
RBI gives shock on cryptocurrency : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਪਸ਼ਟ' ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 'ਹਵਾਲਾ' ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ RBI, ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ 'ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ' ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ TDS ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
