ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ। ਡਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Share:

International News: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਪਾਅ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਹੀ ਉਪਾਅ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"

ਡਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼

ਡਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ OIC ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਆਈਸੀ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਆਈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ