ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ।ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।ਹੁਣ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ।ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ।
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ।ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ।ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਡਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ।