Last Updated :
04 July 2025, 05:04 PM IST
National News: 'ਆਪ' ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (CAQM) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹੁਕਮ 2015 ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ CAQM ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 61 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ CAQM - ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ - 'ਤੇ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ 'ਆਪ' ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ," ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ CAQM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ - ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। "ਉਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ," ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।
