Last Updated :
06 December 2025, 06:02 PM IST
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਈ ₹7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 500-1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹18,000 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬੁਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੇਕਮਾਈਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ₹80,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਉਡਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ₹36,107 ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹56,000 ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ₹62,000 ਤੋਂ ₹82,000 ਤੱਕ ਸਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (ਐਤਵਾਰ) ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਯਾਤਰੀ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਟੀਐਲ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
