ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਪਰ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Last Updated : 09 March 2026, 10:41 AM IST

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਬੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 272 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ?

ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

Tags :