ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 45 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 45 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸੀਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਦ

ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।