Last Updated :
17 February 2026, 01:44 PM IST
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਸਧਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਧਾਰਨ ਰਿਹਾ। “ਭਾਰਤ ਬੰਦ” ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤੀ ਅਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਨਸਮਰਥਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 85-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਣੌਪਚਾਰਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਹੜਤਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਚੀਲਾਪਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਅਸਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸਵੈਚੱਛਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਏਹਤਿਆਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਵੈਚੱਛਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਸੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਡ਼ੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। “ਮੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਸਿਰਫ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬੰਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ।
Kamal Madishetty Assistant Professor Rishihood University, Haryana
