Last Updated :
19 February 2026, 07:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇਤਾ ਹਿਬਾਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 90 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਮਹਿਰਮ) ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸੈਲੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, NGO ਅਤੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
