Last Updated :
18 August 2026, 10:05 AM IST
Courtesy: X@realDonaldTrump
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਲਕੋਹਲ, ਟੋਬੈਕੋ, ਫਾਇਰਆਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ (ATF) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
