Last Updated :
17 August 2026, 07:36 PM IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ E20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ E10 ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਈਥੇਨੌਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਪੂਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ E20 ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6-7% ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ BS4 ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 7.5 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਬੜ ਦੇ ਸੀਲ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ E20 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ E10 ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
E27 ਜਾਂ E30 ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ E20 ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 3-4% ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
