menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ SIT ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ SIT ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 

Date Updated Last Updated : 18 August 2026, 08:46 AM IST
Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਸਚਿਵ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। SIT ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। SIT ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖੂਬ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ  ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ SIT ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ

ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ IG ਰੇਂਜ ਕਿਰਨ ਐਸ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੀਲ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ

SIT ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SIT ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੋਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਨੁਕਲਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲਵਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕਰੁਣੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਟਿੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

CCTV ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

 
SIT ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ SIT ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

Recent News