ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ […]

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਬ-ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਸਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਸਭ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ”।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹਕਿ “ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਪਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ”। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ,”। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ” ਬਿੱਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? “।  ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ” । ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਹੈ “।

• 

  ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: 5,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਦਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਿਣਤੀ

  National

• 

  ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਾ ਉੱਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾਵਤ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ

  National

• 

  10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਗੱਜਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵਰਖਾ

  National