ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ […]

Sweety Kaur
Calendar

Share:

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

 ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ “ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ” ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਝਾਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲੇਗਾ।