ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ […]

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਵਜੋਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ – ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ/ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਯੂਪੀਆਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਾਓ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤਤਕਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• 

  ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: 5,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਦਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਿਣਤੀ

  National

• 

  ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਾ ਉੱਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦਾਵਤ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ

  National

• 

  10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

  National

• 

  ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਗੱਜਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵਰਖਾ

  National