ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਮਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਣ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨੰਗੀਆਂ […]

Editor Jbt
Calendar

Share:

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਣ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਮਣੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।