Last Updated :
17 May 2023, 12:31 PM IST
ਹਾਲੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਉਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
