ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ 

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

Share:

National News: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ

ਅੱਜ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ