Last Updated :
09 June 2026, 01:06 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਦੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ'
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
