Last Updated :
25 July 2026, 06:03 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ 36 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀ—NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CJP ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਘੁੱਟਣਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ... ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ?
ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। 1997 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ?
36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ... ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
