Last Updated :
20 May 2025, 08:21 AM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼' ਜਾਂ 'ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੀਡ' ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਕਫ਼ ਡੀਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
