ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਅਤੇ 1.3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

Courtesy: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ

Share:

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ 

ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਲਈ 85 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੋर्चੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹੁਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ