ਓਲਾ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਰੈਪਿਡੋ ਜਾਂ ਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Last Updated : 07 February 2026, 11:31 AM IST

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਓਲਾ ਉਬਰ ਰੈਪਿਡੋ ਪੋਰਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ’ਚ ਕੈਬ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਡਰਾਈਵਰ ਆਖ਼ਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ?

ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ?

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਕ ਸਲਾਹੁੱਦੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਆਮ ਯਾਤਰੀ ’ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਹੈ।

Tags :