Last Updated :
15 May 2025, 09:13 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ?" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
