ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ, SDRF ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SDRF ਵਿੱਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 6,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 1,400 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 75,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ "ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ SDRF ਵਿੱਚ ਪਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕਲਪਨਾ" ਅਤੇ "ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ SDRF ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।