Last Updated :
05 November 2024, 03:01 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਏ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CRM (ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 65% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 1681.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 400-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
