ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾਈ, ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਟਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

  Punjab

• 

  ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 65 ਸਾਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ', 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ...

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਕਦਮ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ 'ਚ  Heart Patients ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 30,000 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ

  Punjab