Last Updated :
30 July 2025, 12:13 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਾਕਟਰ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਹੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਸੀ। ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਬਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
