ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Last Updated : 03 February 2026, 08:52 PM IST

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Aman Arora ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ Vigilance Bureau ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ?

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ?

Bikram Singh Majithia ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?

Aam Aadmi Party ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

Tags :