ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ 

ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Share:

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਲ ਨਿਯਮ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ