Courtesy: Credit: OpenAI
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। 51-47 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਸਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ, ਸੂਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼, ਰੈਂਡ ਪੌਲ ਅਤੇ ਮਿਚ ਮੈਕਕੋਨੇਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ "ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ" ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।