ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Lalit Kumar Sharma
Calendar

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹979 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3,083 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ, 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।