Last Updated :
15 October 2025, 04:57 PM IST
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਟਰੱਕ, ਜੋ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਖਾਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ANPR ਕੈਮਰੇ, QR-ਕੋਡਿਡ ਪਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਹਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੱਕ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ।
