ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (NPL) ਦਾ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 500 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ (ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 2025 ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਨਪੀਐਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਐਸਸੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 815.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 63.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਹਰਾ ਇੰਜਣ" ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।