Last Updated :
12 August 2025, 01:03 PM IST
National News: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Lok Sabha Speaker Om Birla announces a 3-member panel to probe allegations against High Court judge Justice Yashwant Varma.
— ANI (@ANI) August 12, 2025
He says, "The members of the Committee include Justice Arvind Kumar, Supreme Court Judge, Justice Maninder Mohan Srivastava, Chief Justice… pic.twitter.com/hKTt4PiZFt
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀਬੀ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
