Last Updated :
09 November 2025, 06:03 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਫਾਕਦੀਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗੀਅਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਡਾ (PUDA), ਗਲਾਡਾ (GLADA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ PUDA ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ PunAgro ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦਾ।
