Last Updated :
08 December 2025, 06:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠ਼ੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 16 ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵੰਡ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 328 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 186 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।
2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਵੰਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ,ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 16 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਖਰਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
