Lok Sabha Election 2024: ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਬੋਲੇ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ

Lok Sabha Election 2024: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਜਿਵੇਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 

ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ 11 ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ